Shri Rajnath Singh Concerned over Delay in Implementation of Women’s Distress Alarm Button on Mobile Phones. Home Minister to Take up with Remaining States to Join CCTNS, Strengthen Efforts to Check Cyber Crimes, Stresses More Deployment of Women in Police Stations and Flags Prison Modernization.
Union Home Minister Shri Rajnath Singh reviewed in New Delhi today the Centre-State Division of the Ministry of Home Affairs. Shri Rajnath Singh was given a briefing by top officials on Women’s Safety issues, criminal tracking network, cybercrimes and modernization of prisons.
While reviewing the progress of the Crimes and Criminal Network Tracking and Systems (CCTNS) Project, it was observed that even though the project is in advanced stage of implementation, few States and Union Territories like Arunachal Pradesh, Bihar, Goa, Haryana, Lakshadweep, Manipur and Rajasthan are still lagging far behind. The Home Minister said that he will personally take it up with the concerned Chief Ministers and UTs Administrator.
Reviewing Crime against women – Nirbhaya Fund Project, it was informed that a Project for providing speedy assistance to respond to the calls from women in distress was approved by the Union cabinet on 4th Feb, 2014. Distress/ emergency alarms generated by woman, by pressing a button, through her mobile phones/devices will land at Police Control Room which would immediately arrange to dispatch emergency PCR van to assist the individual in distress. The proposed system is to be implemented in the identified 114 cities.
The Home Minister raised concern regarding the delay in kicking-off the project. It was decided that the Project should be implemented in an expeditious manner. He desired to review it personally soon with all stakeholders.
Regarding the Cyber Crime Project, the Home Minister stated that India had 916 million phone subscribers and 239 million internet users currently and the incidence of cybercrime recorded in 2012 is only 3,477 crimes (2,876 under IT Act and 601 under IPC). Considering the number of users, the incidence of crime reported is negligible because of lack of awareness and the lack of capacity in the law enforcement agencies which don’t have enough capacities to handle serious incidents of cyber crimes. Current technology developments and industry best practices are slow to reach Law Enforcement Agencies, lack of enough trained manpower, equipment and incentives for the Forensic Support units and lack of adequate understanding technology crimes and the applicability of digital evidences by the prosecutors and judiciary. Shri Rajnath Singh directed that an appropriate body working in the software industry be utilised for providing the guidance and mentorship to the police in the States to enable them to develop their capacities to fight cybercrime.
Reviewing the improvement of prison conditions across the country, the Home Minister asked for modernization of prisons project to be implemented on priority.
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के केन्द्र-राज्य खंड की समीक्षा की। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री राजनाथ सिंह को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, अपराधियों का पता लगाने के नेटवर्क, साइबर अपराधों और जेलों के आधुनिकीकरण से अवगत कराया।
अपराधों और अपराधियों के नेटवर्क का पता लगाने की प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह माना गया कि परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, लक्षद्वीप, मणिपुर और राजस्थान काफी पीछे है। गृह मंत्री ने कहा कि वे इस बारे में संबद्ध मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रशासकों से बातचीत करेंगे।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों – निर्भय कोष परियोजना की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी गई कि विपत्ति में पड़ी महिला की फोन कॉल मिलने पर उस पर तेजी से कार्रवाई करने संबंधी परियोजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी, 2014 को मंजूरी दी थी। महिला के मुसीबत में पड़ने/आपात स्थिति में अपने मोबाइल फोन का एक बटन दबाने पर अलार्म पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंचेगा, जो तत्काल उस स्थान पर सहायता के लिए पीसीआर वैन भेजेगी। इस प्रस्तावित प्रणाली को 114 शहरों में अमल में लाया जाना है।
गृह मंत्री ने इस परियोजना की शुरूआत में देरी पर चिंता व्यक्त की। यह फैसला किया गया कि इस परियोजना को तेजी से अमल में लाया जाए। उन्होंने सभी साझेदारों के साथ खुद इसकी समीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की।
साइबर अपराध परियोजना के संबंध में गृह मंत्री ने कहा कि भारत में 916 मिलियन फोन उपभोक्ता और 239 मिलियन इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं और 2012 में केवल 3,477 साइबर अपराध (2,876 आईटी अधिनियम के तहत और 601 आईपीसी के अंतर्गत) दर्ज किए गए। श्री राजनाथ सिंह ने निर्देश दिया कि सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत किसी उचित संगठन का इस्तेमाल राज्यों में पुलिस के मार्गदर्शन के लिए किया जाए, ताकि उसकी साइबर अपराधों से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ा सके।
देश में जेलों की स्थिति में सुधार की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने जेलों के आधुनिकीकरण की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने को कहा।